• ANAJ

---

एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) ले नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारलाई १७ बुँदे सुझापत्र पेश गरेको छ । असोज २२, बुधबार सिंहदरबारमा अनाजका प्रतिनिधी र मन्त्री परियारबिच भेटघाट भएको थियो । भेटघाटामा मन्त्री परियारको सचिवालय र केही कृषि पत्रकारको मात्र उपस्थिति थियो । मन्त्रालयको कर्मचारी भने सहभागी थिएनन् ।

 

सुझावपत्रः

 

कृषि  सूचना, सञ्चार तथा प्रसार सुधार लागि अनाजकाे सुझाव पत्र 

उत्पादमा आधारित अर्थतन्त्रकाे विश्वव्यापी महत्व बढिरहँदा नेपालमा कृषि क्षेत्र प्रवर्धन गर्दै समुद्ध नेपालकाे लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । तीनै तहका सरकारले नीति तथा बजेट ल्याइसकेर कार्यान्वयनकाे अवस्थामा छन् ।  जेनजी बिद्राेहपछि बनेकाे सरकारले चुनाव केन्द्रित नै काम गर्नु प्राथमिकताकाे विषय हाे । तर देशमा जस्ताेसुकै व्यवस्था वा अवस्था रहँदा पनि जनता बाँच्नका लागि खानु पर्छ । खाना र खेतीपातिकाे विषय सरकारकाे पहिलाे प्राथिमकता  हुनु पर्दछ । कृषि प्रधान मुलुक  भने पनि कृषि विकास चुनाैतिकाे विषय बनेकाे छ । सबै क्षेत्रकाे समन्वयले मात्र कृषि सुधार्न सकिन्छ । कृषि सञ्चारकाे दृष्टिकाेणले कृषि मन्त्रीज्यु, मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि केही नीतिगत तथा व्यवहारिक सुझावहरू पेश गरेका छाैँ । 

१. कृषि सूचना, सञ्चार तथा प्रसार संयन्त्र निर्माण तथा अध्ययन 

संघीयतायता कृषि प्रसारकाे दायरा खुम्चिएकाे अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कृषि प्रसारका लागि संघ, प्रदेश र पालिकासमेतकाे अपनत्व रहने गरि कृषि प्रसारकाे संयन्त्र गठन गरिनुपर्छ । कृषि विज्ञ, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी, कृषि सञ्चार विज्ञ, प्रसार विज्ञसेतकाे संलग्नतामा यस्ताे निकाय बनाइएमा सरकारले नसक्दा निजी क्षेत्रले पनि भूमिका खेल्न सक्छन् । यस्ताेमा कृषि प्रसारकाे अवस्था अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, विज्ञ सेवाकाे समान पहुँच बढाउन भूमिका खेल्ने गरि छुट्टै महाशाखाकाे आवश्यकता देखिन्छ । प्रवक्ताले नेतृत्व गर्ने महाशाखाले मन्त्रालय मातहतका निकायका सूचनाकाे केन्द्रकाे रूपमा काम गर्न पर्ने देखिन्छ । कृषि सूचना केन्द्रलाइ तालिम केन्द्रकाे रूपमा काम गर्न दिने र मन्त्रालय मातहतकाे विभाग तीनै तहका सरकार र सराेकारवाला तथा मिडियासँग प्रत्यक्ष संवादमा रहेर कृषि विकासमा भूमिका खेल्न टड्काराे आवश्यकता छ ।  

२. राष्ट्रिय कृषि आधुनिकरण परियाेजनालाई जिल्ला कार्यालय माेडेलमा लैजाने 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियाेजना (हालै नाम परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय कृषि आधुनिकरण परियाेजना नामाकरण भएकाे)  काे नाम मात्र हैन संरचना परिवर्तन गहन अध्ययन गरेर मात्र गर्नुपर्छ । काेराेना महामारीमा मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष काम गर्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकाे जिल्ला कार्यालयकाे माेडेल सफल भएजस्तै अप्रत्यक्ष मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खाने कुराकाे नियमन गर्ने भएकाले जिल्ला स्तरिय कृषि तथा पशु केन्द्र बनाइ विज्ञ सेवाहरू केन्द्रीत गर्दै गच्छे अनुसार पालिकास्तरमा विस्तार गर्ने गरि संरचना बनाइ लागु गर्ने । 

३. कृषि मिडिया सेन्टर स्थापना गरि लागू गर्ने 

कृषि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रकाे नियमन तथा सहजीकरणका लागि संघीय मन्त्रालयमा कृषि मिडिया सेन्टर स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याउने । कृषि पत्रकारिता प्रवर्धन गर्ने गैह्र नाफामूलक संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गर्दै कृषि सूचना प्रवाहमा केन्द्रीत रहन यस्ताे केन्द्रले भूमिका खेल्न आवश्यक छ । यस्ताे निकायले स्थापना गरेर एकातिर पत्रकार र मन्त्रालयबीच समन्वय कायम हुन्छ भने नियमित प्रेस ब्रीफिङमा पनि सहज हुन्छ । 

४. कृषि पत्रकारिता प्रवर्धन कार्यक्रम लागू गर्ने 

देशभर कृषिमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मीलाइ जाेड्दै कृषि सूचना प्रसारणमा संलग्न पत्रकारको क्षमता वृद्धि, पहुँच विस्तार र तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि पत्रकारिता प्रवर्धन कार्यक्रम लागु गर्नु पर्दछ । पत्रकारकाे क्षमता विकास, फेलाेसिप, अध्ययन अनुसन्धान, ग्रामीण पत्रकारिता प्रवर्धन, डाटा पत्रकारिता प्रवर्धन, डिजिटल पत्रकारिता प्रवर्धन गर्दै कृषिमा गुणस्तरिय सञ्चार सामग्री नियमित सम्प्रेषणका लागि कार्यक्रमले भूमिका खेल्नेछ । यस सम्बन्धि अनाजले पहल गरे अनुरूप केही कार्यक्रमहरू राखिएकाे पनि छ, याथसिघ्र कार्यविधी बनाएर लागू गर्नुपर्छ । 

५. कृषि पेशाकर्मीका लागि सञ्चार सिप विकास कार्यक्रम

कृषिका विभिन्न निकायमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका वा कृषि प्रसारकाे क्षेत्रमा संलग्न वैज्ञानिक तथा अन्य कृषिका पेशाकर्मीका लागि संचार, मिडिया र पत्रकारिताकाे आधारभूत ज्ञान नहुँदा कृषि सञ्चारमा देखिएकाे चुनाैतिलाइ मध्यनगर गर्दै यस्ताे समस्या हटाउन छुट्टै कार्यक्रमकाे खाँचाे छ । यसले तीनै तहमा रहेका कृषि पेशाकर्मीलाइ समाज र सञ्चारकर्मीसँग समन्वय गर्न मद्दत गर्नेछ । 

६. कृषि अनुदानमा एकद्वार नीति तथा नियमन निकाय

कृषि अनुदानकाे दुरूपयाेग राेक्दै कृषि अनुदानसँग काम गर्ने छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्ने । तीनै तहका सरकारकाे प्रतिनिधित्व हुने गरि, आवश्यक समन्वयमा काम गर्ने गरि निकायले काम गर्नुपर्दछ । कृषिका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता बढाउने, दोहोरोपना घटाउने र आइपर्ने समस्यालाई आपसी समन्वय गरेर सुल्झाउनका लागि भूमिका खेल्न यस्ताे निकायले काम गर्नुपर्छ । सहुलियत कृषि कर्जा, कृषि उपज आयात तथा निर्यातम व्यवहारिक कर प्रणाली तथा अनुदान समेत व्यवस्थित र व्यवहारिक हुनुपर्दछ । 

७. प्राकृतिक प्रकाेप कृषि सहायता काेष स्थापना

मुलुकमा वर्षेनी आइपर्ने बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप, महामारीसमेतमा सबैभन्दा बढी प्रभावित कृषक नै हुने गर्छन् । कृषकको अभिभावक मन्त्रालयको नाताले मन्त्रालयले यस्ता आइपर्ने समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारको कृषि संयन्त्रको समन्वयमा मात्र यस्ता विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र क्षतिपूर्ति तथा राहत कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ । यस्ता समस्यामा परेका समस्यालाई गृह मन्त्रालय मातहतको निकायबाट दिइने राहत कार्यक्रमले कृषकको मर्म समेटेको पाइँदैन । यसअघि सरकारले विभिन्न रिपाेर्ट ल्यायाे तर किसानले राहत पाएनन् । याे पटक पनि यस्तै नियती नदाेहाेरियाेस् । 

८. रैथाने तथा आत्मनिर्भर उत्पादन  प्रवर्धन कार्यक्रम

मन्त्रालयले दुग्ध क्षेत्र, माछा मासु, पोल्ट्री लगायतका क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर तथा आत्मनिर्भर उन्मुख उपजमा लिएको छ । तर आत्मनिर्भर हुनुपर्ने क्षेत्रको मूल्य श्रंखला नै खलबल भइरहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक संयन्त्र परिचालन गरिनुपर्छ । विषादीरहित उत्पादन प्रवर्धन तथा बजारीकरणमा प्राेन्साहन गर्नु पर्दछ । अर्थतन्त्रमा योगदान गरिहेका चिया, कफि, अलैंची, अदुवा, गहुँ, मकै, धान, दलहन, तेलहन, औद्योगिक बाली लगायत सबैखाले उत्पादन वृद्धि र बजारको ज्ञारेन्टीसहितको लागि मन्त्रालयले भूमिका खेल्न कार्यक्रम लागु गर्नु पर्छ । 

९. कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन

कृषि यान्त्रिकरण, आधुनिकरण, वैज्ञानिककीकरणका नाममा गरिएको ठूलो लगानी उपयोग हुन नसकेको देखिन्छ ।  जनसंख्याको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी संख्यामा रहेका साना किसानलाई अनुदानको मल, बीउ, सिंचाइ, प्रविधि, प्राविधिकको सहज उपलब्धतामा मन्त्रालय केन्द्रीत हुुनुपर्ने देखिन्छ । कृषि यन्त्रकाे गुणस्तर परिक्षण गर्ने, नियमन अनुगमन गर्न र पालिका पालिकामा कृषि यन्त्र मर्मत केन्द्रकाेसमेत स्थापना गरेर कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन गर्न कार्यक्रम लागु गर्नुपर्दछ ।

१०. कृषि अनुसन्धानमा प्राथमिकता 

कृषि अनुसन्धानलाइ प्राथमिकताकाे विषय बनाइनुपर्छ । २४ सै घण्टा कृषि अनुसन्धानमा संलग्न हुने कृषि वैज्ञानिककाे क्षमता अभिवृद्धिदेखि थप सुविकाकाे ज्ञारेन्टी गरेरमा कृषि वैज्ञानिक पलायन राेक्न र स्देशमा कृषि अनुसन्धानकाे दायर बढाउन सहज हुन्छ । अनुसन्धान गरिएका विषयहरू समयमै कृषक तथा सराेकारवाला निकायमा पठाउन थप गम्भीरता आवश्यक छ । 

११. खाद्य अधिकारकाे सुनिश्चितता

संविधानप्रदत्त खाद्य अधिकारकाे सुनिश्चताताकाे लागि विद्यमान कानुन लागू गराउन आवश्यक बजेट विनियाेजन तथा संरचनागत सुधारमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकाे संरचना थप विस्तार गर्दै नियमनकारी भूमिका अझै प्रभावकारी बनाउन जरूरी छ । सचेतनामूलक कार्यक्रम थपिनु पर्छ । 

१२. पशुपन्छी पालन प्रवर्धन 

स्थानीय जातका पशुपन्छी पालनमा प्राेत्साहन, खाेरेत जस्ता राेगकाे निर्मूल गर्ने जस्ता विषय प्राथिमकतामा राख्नुपर्छ । पशुपन्छी पालनसँग जाेडिएकाे कृषि मूल्य श्रंखलालाइ तीनै तहकाे सरकारकाे समन्वयमा सुदृढ गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। 

 

१३. कृषि सामग्री आपूर्तिमा सहजता

मल, बिउ, सिंचाइ, कृषि प्रविधि तथा प्राविधिककाे कृषकसम्म सहज पहुँच विस्तारमा निकायहरू बलियाे र प्रभावकारी बनाइनु पर्छ । यी विषयमा काम गर्ने निकायकाे पारदर्शिताका लागि डिजिटलाइजेसनमा जानु पर्दछ । रासायनिक मल तथा विषादीकाे प्रयाेग कम गर्दै प्रांगारिक मल तथा विषादीकाे प्रयाेगमा प्राेत्साहन गर्ने पर्दछ । 

१४. कृषि वन प्रवर्धन 

वनजन्य कृषि उपज तथा वन क्षेत्रमा कृषिजन्य उत्पादनहरू लगाउने विषयमा देखिएका कानूनी उल्झन हटाउन भूमिका खेल्ने विषय प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । टिमुर, चिराइताे, अम्रिसो जस्ता वनजन्य कृषि उपजकाे उत्पादन तथा प्रवर्धनमा कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायकाे क्षेत्राधिकारमा प्रभावकारी सहजीकरणकाे व्यवस्था हुनुपर्दछ । 

१५. नवप्रवर्तन र कृषि प्रणाली सुधारमा युवा परिचालन

कृषिमा युवाकाे संलग्नता बढाउन नवप्रर्वतनका कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमा लागु गरिनुपर्छ । सरकारले आफैले तथा सराेकारवाला निकायसँगकाे सहकार्यमा कृषि प्रणाली सुधारका लागि विभिन्न रचनात्मक कार्यहरू निरन्तर जारी राख्नुपर्दछ । “कृषिमा उद्यमशील युवा” कार्यक्रम विस्तार, तालिम तथा स्टार्टअप कोषकाे स्थापना तथा कृषिमा प्रविधि स्टार्टअपहरूलाई प्रारम्भिक लगानी सहायता कार्यक्रम चलाइनु पर्दछ । 

१६. कृषि मूल्य श्रृखला सुदृढिकरणका अन्य कार्य

आलीदेखि थालिसम्म, गाेठदेखि ओठसम्म, कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशाेधन, बजारीकरण र उपभाेगसम्म देखिएका चुनाैति हटाउँदै कृषि मूल्य श्रृखला सुधारका लागि तीनै तहकाे सरकारकाे समन्वयमा कार्यक्रमहरू लागु गरिनुपर्छ । परियाेजना माेडेलमा नभइ नियमित सञ्चालमा हुने कार्यक्रम आजकाे आवश्यकता हाे । 

१७. अन्तर मन्त्रालय तथा निकायगत समन्वय

कृषि विकासकाे बाधकका रूपमा अन्तर मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतकै निकायहरूबीच नै समन्वय नहुन पनि रहेकाे छ । यसका लागि कृषि, भूमि, सिंचाइँ, उद्याेग, वन, अर्थ, गृह लगायत सबै मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वयकाे दरिलाे निकाय हुनु पर्छ । तीनै तहका सरकारबीच पनि उत्तिकै समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । 

 

• २०८२ असाेज २२