यस्तो छ कृषि क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम
काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। शुक्रबार संघीय संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले निर्वाहमुखी कृषिबाट उत्पादनमुखी र व्यावसायिक कृषितर्फको रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको हो।
नीति तथा कार्यक्रममा यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरणमार्फत कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजार प्रणाली सुदृढ पार्ने बताइएको छ। कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई पाइलट प्रोजेक्टमार्फत प्रणालीमा आबद्ध गरिने र भूमि बैंकमार्फत जमिनको पहुँच सुनिश्चित गरिने योजना पनि सार्वजनिक भएको छ।
त्यस्तै, परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय तथा अन्य सामग्रीको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। आकस्मिक क्षतिबाट जोगिन बिमा प्रणाली र समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौतामार्फत व्यावसायिक जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ ।
प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको प्रवर्द्धन र कृषकको आम्दानी बढाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ। माटोको जैविक गुण जोगाउन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ भने रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रक्रिया परिमार्जन गरिनेछ। साथै, कृषि मल कारखाना स्थापनाको पहल गर्ने याेजना सरकारकाे छ ।
रसायन तथा विषादीको आयात र प्रयोग नियमन गरेर मानव स्वास्थ्य र जैविक विविधतामा पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने सरकारकाे याेजना छ । कृषि, पशुपन्छी तथा खाद्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययन प्राप्त हुनेगरी स्तरोन्नति गरिनेछ।
कृषियोग्य भूमि संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र करार खेती प्रवर्द्धन गर्ने, जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिने सरकारको योजना छ। त्यस्तै कृषि उत्पादनदेखि वितरण, भण्डारण र उपभोगसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीलाई पोषणमुखी बनाइने सरकारले घाेषणा गरेकाे छ ।
दुग्ध पदार्थ, ऊन तथा मासुजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र खोप उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै, कृषि अनुदानको लाभ वास्तविक कृषकले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। कृषि बिमाको पहुँच विस्तार गर्दै विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा परिचयपत्रसहित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।
कृषि सम्बन्धी विषयकाे बजेटकाे अंशः
१३. निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिनेछ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिनेछ ।
१४. भूमि बैङ्क मार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। परियोजना बिमा मार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा, समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरी व्यावसायिक जोखिमको सम्बोधन र बजारको सुनिश्चितता गरिनेछ।
१५. प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी वृद्धि गरिनेछ । पुष्पलाल मध्य–पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बि. पि. राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कोरिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिइनेछ ।
१६. माटोको जैविक गुणमा ह्रास आउन नदिन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली प्रवर्धनको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई परिमार्जन गरिनेछ। कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ ।
१७. रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ । जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाहरूको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ।
१८. कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग,चक्लाबन्दी र करार खेतीलाई प्रवर्धन गरिनेछ। जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। रैथाने बाली, बीउ, नस्ल र कृषि जैविक
विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कृषि उत्पादन, वितरण, भण्डारण र उपभोग शैलीलाई पोषणको अभिन्न अङ्गको रूपमा अघि बढाइनेछ।
१९. कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गरिनेछ। क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति गरिनेछ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइनेछ ।
२०. दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ । पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नेपालका लागि आवश्यक पर्ने खोप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक कृषकले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२१. कृषि बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचय पत्रसहित सेवा सुविधा दिइनेछ । किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिनेछ। व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनु अघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिनेछ ।
२२. भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गरिनेछ। आइटी-आधारित भू-सूचना प्रणाली स्तरोन्नतिगरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिनेछ । भूमिको नाप जाँच र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। भूमिको उचित प्रयोग गर्न भू-उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिनेछ ।
