• ANAJ

---

काठमाडौँ ।
हरियो डाँडामाथि हलो जोत्ने साथी
हो हो माले हो, हो हो तारे हो।

विस्मृतिमा जाँदै गरेको नेपालको परम्परागत कृषि प्रणाली र हलगोरुको सम्बन्धलाई स्मृतिमा ल्याउने एउटा गीत हो यो। जनकविकेशरी धर्मराज थापाले लेखेको र स्वरबद्ध गरेको यो गीत पहिले नै धेरैको जिब्रोमा झुन्डिएकै थियो, रामचन्द्र काफ्लले ‘रिमिक्स भर्जन’ निकालेपछि अहिलेको पुस्ता पनि यो गीतसँग परिचित छ।

गीत सुनिरहँदा हिलाम्मे खेतमा हलगोरु नारेर धान रोप्ने तयारी भइरहेको दृष्य धेरैको मानसपटलमा छाउँछ। वर्षभरि गोठमा बाँधिएका वा चरन क्षेत्रमा पुर्‍याइएका ती हलगोरु धान र गहुँ रोप्ने सिजनमा भने खेतमै जोतिन्थे। खेतीकिसानी गरेर सालभर गुजारासमेत नहुने परिवारसँग पनि हलगोरु भने अवश्य हुन्थे। रोपाइँको थालनी र समापनका दिन तिनीहरूको पूजा नै गरिन्थ्यो।

समयसँगै अहिले यो अवस्था बदलिएको छ। हलगोरु पाल्नेको संख्या निकै घटेको छ। हुन त हलगोरु पाल्नेहरू खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन्। गाउँमा बृद्धा आमाबुबा, श्रीमती वा स–साना बालबालिका मात्र हुने भएकाले कतिपयका खेतबारी बाँझै पनि छन्। अर्को चाहिँ, अहिले मानो रोपेर मुरी फलाउने नयाँ प्रणाली विकास भएको छ, जसलाई कृषिको यान्त्रिकीकरण भन्न थालिएको छ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार विगत १० वर्षमा गाई–गोरुको संख्या १८ लाख ७१ हजारले घटेको छ। यही अवधिमा कृषिमा ट्याक्टरको प्रयोग गर्ने कृषकको संख्या दोब्बरले बढेर १६ लाख ३९ हजार पुगेको छ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण, युवा पलायन र लागत बढ्दा गोरु पाल्नेको संख्या पनि घटेको राष्ट्रिय कृषि गणनाको सार छ। त्यहीकारण हुनसक्छ, अहिले खेत र बारीका गराहरूमा हलगोरु देखिनु दुर्लभ जस्तै हुन थालेको छ। यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्दै स्थानीय तहहरू लागिपरेका छन्। विभिन्न कार्यक्रममार्फत् स्थानीय सरकारहरूले हलगोरुका लागि अनुदान नै छुट्याइरहेका छन्।

हलगोरु अनुदान
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाले करिब एक हजार हलगोरु कृषकलाई लगभग एक करोड रुपैयाँ नगद अनुदान दिइसकेको छ। नगरपालिकाले ‘जनतासँग नगरप्रमुख कार्यक्रम’मार्फत् उक्त अनुदान दिने गरेको छ। नगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जु तामाङका अनुसार एक हलगोरु बराबर १० हजार रुपैयाँ पर्ने गरी अहिलेसम्म ९९७ हलगोरुलाई अनुदान दिइएको छ।

त्यति मात्र नभई नगरपालिकाले कृषकको दुई लाख रुपैयाँको बीमासँगै हलगोरुको पनि बीमा गरिदिएको छ।

“गोरुबाटै खनजोत हुने मल पनि प्राप्त हुने भएपछि हलगोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छौँँ, हलगोरुको बीमा पनि गर्ने गरेका छौँ,” उपप्रमुख तामाङले भनिन्, “केही समय अघि लम्पी स्किन प्रकोपले गोरुहरू मर्दा किसानहरूले प्रतिहलगोरु ४० हजार रुपैयाँसम्म बीमा प्राप्त गरेका थिए।”

बाह्रबिसे नगरपालिकाले शुरुमा आधुनिक उपकरण ९हाते ट्रयाक्टर, मिनिटिलरलगायत० मा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेर लागु गरेको थियो। तर ती उपकरण बिग्रिने, भाँच्चिने, खियाले खाने हुँदा समस्या हुने देखियो। घर वरिपरि सडक सन्जालले छोएको जमिनमा मात्र जान मिल्ने र उकाल्न ओराल्न गाह्रो हुने देखिएपछि ट्रयाक्टरको प्रयोग अव्यावहारिक भएको भन्दै अहिले पालिकाले त्यसका लागि अनुदान दिने गरेको छैन। यसका साथै हाते ट्रयाक्टरलगायत यान्त्रिक उपकरण किन्दा त्यसलाई चलाउन पेट्रोल डिजल आवश्यक पर्ने र त्यो सबै पैसा देशबाहिर जाने भएकाले हलगोरुमा नै अनुदान दिन उपयुक्त ठानेको उपप्रमुख तामाङ बताउँछिन्।

“हाते ट्याक्टर दिँदै गर्दाखेरि दुई–तीन घण्टा त खेतमा पुग्नै लाग्छ। हाते ट्याक्टर वितरण गर्दा धेरै समस्या हुने रहेछ,” उनले भनिन्, “भूगोलको हिसाबले हाम्रो आवश्यकता गोरु नै रहेछ भन्ने औँल्याएर हामीले हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने गरेका हौँ।”

हलगोरु पालक कृषकलाई पुरस्कृत गर्दै बागलुङ नगरपालिका
यस्तै, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले ‘हलगोरु पोषण अनुदान कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि हल गोरु पाल्ने कृषकलाई अनुदान वितरण गर्न १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। हलगोरु पाल्ने किसानलाई प्रति हल बढीमा चार हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिइन्छ। अनुदान लिन कम्तीमा तीन वर्ष हलगोरु पाल्ने र आफै खेत जोत्ने प्रतिबद्धता–पत्र, निवेदक र हलगोरु सँगै देखिने तस्वीरसहित निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ।

गाउँपालिकायले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रति हलगोरु १० हजार रुपैयाँका दरले १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। गोरु पाल्ने क्रम घट्दा बाँझो जग्गा बढेपछि कृषकलाई प्रोत्साहनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइएको म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्।

“गाउँपालिकाले किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि औजारका सामग्रीमा पनि ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ,” उनले भने, “तर हाते ट्रयाक्टरको प्रयोगले गोरुपालनलाई विस्थापित गर्न थालेपछि हलगोरु पालक किसानलाई हामीले प्रोत्साहन नै गरेका हौँ।”

पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले पनि प्रतिहलगोरु १५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिँदै आएको छ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण बढ्दै जाँदा गोरु लोप हुन लागेको र यसबाट सामान्य आर्थिक अवस्था भएका किसान मारमा परेकाले गाउँपालिकाले यो योजना लागू गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्य बताउँछन्।

“मिनिटिलर किन्न नसक्ने तथा किनेकाहरूका घरमा पनि जनशक्ति अभावले नचलाउने समस्याले किसानले खेती लगाउनै छाड्ने स्थिति देखिएकाले हलगोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छौँ,” आचार्यले भने, “एउटा मात्र गोरु छ भने पनि दुई हजार छुट्याएका छौँ।”

जलजला गाउँपालिकाले स्थानीय गाईगोरु संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड २०७९ अनुसार सो अनुदान दिँदै आएको छ। पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा आठ लाख रुपैयाँ गोरुपालन अनुदान बितरण गरेको थियो।

यीबाहेक पनि देशका पहाडी तथा हिमाली भेगका धेरै पालिकाहरूले हलगोरु पालक कृषकलाई अनुदान दिइरहेका छन्। तिनीहरूमध्ये अधिकांशको तर्क हलगोरु लोप हुन थाले र मेसिन किन्दा पैसा बिदेसिने भयो भन्ने देखिन्छ।

हाते ट्रयाक्टरको माग
बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिकाले २०७९ सालदेखि ‘हलगोरु पाल्न प्रोत्साहन एवं प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम’ लागू गरेको छ। जसअन्तर्गत् नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ५ हजारका रुपैयाँका दरले हलगोरु अनुदान दिने गरेकोमा अब १० हजार पुर्‍याइने बताएको छ। तर किसानहरूले हाते ट्रयाक्टरको माग गर्न थालेपछि अनुदान के मा दिने भन्नेमा नगरपालिका दोधारमा छ। हाते ट्रयाक्टर बाँड्दाखेरि मलको अभाव भएको, गोरु नहुँदा गाउँघरतिर झाडीहरू बढेर डढेलो लाग्न थालेकाले हलगोरुमा जोड दिएको बागलुङ नगरपालिका अहिले यान्त्रिकीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजना बनाइरहेको छ।

“गत आर्थिक वर्षमा हलगोरु अनुदान भनेर ५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थियौँ। यो वर्ष नयाँ समस्या आइलागेको छ,” उपप्रमुख राजु खड्काले भने, “गोरु पाल्ने थोरै देखिए, हाते ट्रयाक्टर राख्ने धेरै देखिए। अहिले हाते ट्रयाक्टर माग गर्नेहरू धेरै आएका छन्। त्यसैले यो वर्ष हाते ट्रयाक्टरलाई पनि अनुदान दिउँ भन्ने सोचिरहेका छौँ।”

दुइ वर्षअघि पनि नगरपालिकाले हाते ट्रयाक्टरमा अनुदान दिएको थियो। तर त्यसले पेट्रोल र डिजलको खर्च बढ्ने, कहिलेकाहीँ मात्र प्रयोगमा आउने र वर्षभरि थन्काएर राख्दा खिया लाग्ने समस्या देखिएको खड्काले बताए। उनले ट्रयाक्टरमा अनुदान दिँदाको अर्को समस्या पनि देखेका छन्।

“स्थानीय तहबाट अनुदानमा लिएर भाडामा लगाउने गर्छन्। अर्कोलाई दिएको दिनको ८०० देखि एक हजारसम्म लिने गरेको पनि देखियो,” उनले भने, “ट्रयाक्टर माग गर्नेहरू २०–२५ प्रतिशत मात्र किसान हुन् जस्तो लाग्छ। वास्तविक किसान त जोसँग हलगोरु छ उनै हुन्।”

नीति के छ, विज्ञ के भन्छन्
दुई साताअघि काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट मात्र नेपालमा कृषि क्रान्ति हुने बताएका थिए। काठमाडौँमा ‘एग्रिटेक इन्टरनेसनल एक्स्पो’ उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, “कृषिमा विकास गर्न गोरु पालेर, जोतेर मात्रै नभइ सामान्य उत्पादनका लागि पनि यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट अगाडि जानसके व्यावसायिक कृषि नै समृद्धिको ढोका बन्नेछ।”

सरकारले २०८१ सालदेखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ। त्यसको अवधारणा–पत्रमा भनिएको छ– “कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एक चौथाई योगदान पुर्‍याउने र करिब दुई तिहाई जनताको जीविकोपार्जनको माध्यमको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गरी समग्र कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र औद्योगिकीकरणको कार्यलाई गतिशील बनाउनुपर्ने देखिन्छ।”

सरकारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गर्न ‘कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन नीति २०७१’ नै ल्याएको छ। विभिन्न भौगोलिक स्थान सुहाउँदो प्रविधि पहिचान, अनुसन्धान, विकास तथा विस्तार गरी कृषि यान्त्रिकीकरणमा कृषक तथा उद्यमीको पहुँच वृद्धि गर्न सो नीति ल्याइएको हो।

कृषिमा युवावर्गको घटदो आकर्षण र वैदेशिक रोजगारीका अवसरका कारण कृषि क्षेत्रमा भइरहेको श्रम शक्तिको अभावलगायतका समस्या हटाइ उत्पादनशील कार्यमा लगाउन कृषि यन्त्रहरूको प्रयागमा जोड दिने नीतिमा उल्लेख छ।

नीतिको भूमिकामा लेखिएको छ, “निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिकीकरणको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा रुपान्तरण गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नसमेत कृषि यान्त्रिकीकरणको आवश्यकता पर्दछ। कृषि यान्त्रिकीकरणद्वारा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादकत्व बढ्ने, लागत न्यूनीकरण हुने, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर कायम राख्न सघाउ पुग्ने र औद्योगिकीकरणको गतिमा तीव्रता थपिनेछ।”

तर देशमा कृषि सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग नहुनु, भएकाहरूले पनि सामान्यबाहेक विश्व बजारमा चलेका मेसिन उत्पादन गर्न नसक्नुलगायत कारणले नीतिले सोचेअनुरुपको कृषि रुपान्तरण हुन सकेको छैन। भौगोलिक जटिलता तथा छरिएर रहेका कृषक बस्ती र खेतीका कारण पनि यान्त्रिकीकरणमा चुनौती थपिएको नीतिमा उल्लेख छ।

कृषि क्षेत्रका जानकार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बालीविज्ञान विषयकी उपप्राध्यापक डा रमा पौडेल किसानको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई हेरेर त्यही अनुरुप उनीहरूलाई अनुदान दिनुपर्ने बताउँछिन्।

“नेपाल भौगोलिक जटिलता भएको देश हो। विशेषगरी पहाडी र हिमाली भेगमा विद्युत् आपूर्ति, मेसिन लैजान अप्ठेरो आदि कारणले हलगोरु उपयुक्त हुनसक्छन्,” उनी भन्छिन्, “तर गाउँघरबाट बसाइँ सरेर शहरतिर जानेक्रम बढेसँगै जनशक्ति अभावलगायत कारणले गोरु पाल्न समस्या हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यान्त्रिकीकरण पनि गर्न सकिन्छ।”

कृषिको अनुदान जे मा दिइए पनि त्यसमा अनियमितता हुन नदिन सहभागितात्मक योजना तर्जुमामा पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री महानन्द जोशी हलगोरुलाई दिइने अनुदानले स्थानीय कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँछन्। स्थानीय कृषकप्रति सरकारको अभिभावकत्व दर्शाउन पनि यस्ता अनुदान दिने गरिएको उनको भनाइ छ।

“सरकारले आफ्नोतर्फबाट निर्वाह गर्ने भूमिका पनि हुन्छ, त्यो पूरा हुन्छ। साथै यस्ता अनुदानले किसानलाई आफ्नै क्षेत्रमा रहन मद्दत गछर्,” उनी भन्छन्। हलगोरु र यान्त्रिकीकरणको प्रयोग आवश्यकताअनुसार हुने गरेको, तर त्यस्ता अनुदानको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कार्यरत वरिष्ठ इन्जिनियर जितबहादुर चन्द भने विश्व अटोमेसन प्रणालीमा गइरहेका बेला परम्परागत कृषि प्रणालीमा लाग्नुको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन्। उनको भनाइमा एक युवाले डेढ बिघा खेती गर्दा ६६ किलोमिटर हिँड्नुपर्छ। त्यसैले यस्ता कार्यबोझलाई कम गर्नका लागि कृषिमा यान्त्रिकीकरण र प्रविधिमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

हल गोरुको पनि केही फाइदा भएको, एनिमल एग्रिकल्चर हुँदाखेरि जोत्नदेखि मललगायत कुरामा हलगोरुको योगदान हुनेगरेको, अहिले भने त्यो चलन कम भएर गएको उनको भनाई छ। चन्दका अनुसार परम्परागत कृषिको तुलनामा यान्त्रिकीकरण मार्फत् ३५ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन लागत घट्छ। त्यसैले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न यान्त्रिकीकरणमै जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

“विश्वभर नै अहिले कृषिलाई व्यावसायिक गर्न प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ, झन् अब त प्रविधिभन्दा पनि माथि अटोमेसन प्रणालीमा पुगिसक्यो। हामी परम्परागत रुपमा लागिरहनुको कुनै अर्थ छैन,” उनी भन्छन्, “अहिलेका युवा हलगोरुमा लाग्दैनन्, उनीहरू प्रविधि रुचाउँछन्। त्यसैले उनीहरूलाई कृषिमा लगाएर विदेसिनबाट रोक्न पनि सोहीअनुरुप पालिकाहरूले नीति लिनुपर्ने हुन्छ।”

खेत जोत्ने कुरामा मात्र नभएर कृषिसँग जोडिएका हरेक साधनमा यान्त्रिकीकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “हामीले राम्रोसँग फल नटिप्नाले मात्रै २०–३० प्रतिशत फल कुहिएर जान्छ। यदि टिप्ने मेसिन हामीसँग भयो भने त्यो जोगिन्छ,” चन्दले भने।
स्रोतः उकालो डटकम