आव ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा समेटिएका कृषि-वन, सिँचाइ, खाद्यसमेतका विषय
आव ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा समेटिएका कृषि-वन, सिँचाइ, खाद्यसमेतका विषयहरु
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री वर्षमन पुनबाट पेश भएको बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यहाँ कृषिको महल र अन्य महलमा पनि समेटिएका कृषि, पशुपन्छी, भूमि, सिंचाइ, खाद्य लगायतका विषयसँग सम्बन्धित बजेटका बुँदाहरु जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।
(अर्थमन्त्रीकाे बजेट वक्तव्य बाट जस्ताकाे तस्तै।)
बजेटका पाँच प्राथमिकता देहायबमोजिम तय गरेको छु:
(2) कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण
बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र देहायबमोजिम रहेका छन् :
(क) कृषि क्षेत्र रूपान्तरण,
(ख) ऊर्जा क्षेत्र विकास,
(ग) सूचना प्रविधि विकास,
(घ) पर्यटन प्रवर्द्धन, र
(ङ) उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास ।
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण
(बजेटकाे बुँदा नम्बर ३१ देखि ५० सम्म कृषि क्षेत्रकाे रूपान्तरणकाे विषय समेटिएकाे छ।)
31. कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विक्रम सम्वत् २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
32. कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा व्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ।
33. सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडिबुटी, पशु-पन्छीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
34. हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० विघा भन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामुहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडिबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई व्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिनेछ।
35. मसिनो तथा वासनादार धान, उखु, मकै, दूध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकवरे खुर्सानी, प्याज, आलु लगायतका कृषि बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न उन्नत बीउ, सिँचाइ लगायतमा अनुदान उपलब्ध गराई उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गरिनेछ। चैते धान र हिँउदे मकै विस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
36. एक सय विघा भन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमूना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि रु.२ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छु।
37. पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्ने गरी चौध सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिनेछ। टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा विरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। फलफूल क्षेत्र विकासका लागि रु. १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छु।
38. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्य पहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई-मधेशमा आँप र केराको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
39. कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई शुरूवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु.१ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छु। कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानको लागि रु.२७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु।
40. जैविक एवं प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
41. प्रमुख व्यापारिक शहरमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि बाली, पशुपन्छी र फलफूलको अक्सन सेन्टर स्थापना गरिनेछ। कृषि बजार क्षेत्रमा निश्चित् प्रतिशत स्थान किसानका लागि होल्डिङ यार्ड सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइनेछ।
42. कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ। निर्यात गरिने कृषिउपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकरण गरिनेछ।
43. कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादन पूर्वको अवधिको कर्जाको व्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
44. प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई-भैंसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिनेछ। स्वदेशमा नै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैसीमा नश्ल सुधारका लागि रु.३८ करोड विनियोजन गरेको छु।
45. पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिनेछ। आगामी तीन वर्षभित्र पि.पि.आर र क्लासिकल स्वाईन फिवर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ। खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि रु. ४० करोड व्यवस्था गरेको छु।
46. निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी-मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गरिनेछ।
47. उखुखेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न रु. २ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न रु. १ अर्ब ६५ करोड छुट्टयाएको छु।
48. कृषि अनुसन्धानमा संलग्न कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष थप ७५ कृषि प्रविधिको विकास गरिनेछ। कृषि अनुसन्धान तथा विकास तर्फ रु. ३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छु।
49. औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
50. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु. ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छु।
अन्य महलमा समेटिएका विषयः
(अर्थमन्त्रीकाे बजेट वक्तव्य बाट जस्ताकाे तस्तै।)
उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास
78. आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रम मार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा सूचना-प्रविधिमा आधारित उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
79. प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गरिनेछ। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन उद्योग स्थलसम्म पहुँच मार्ग, प्रसारण लाइन, नियमित विद्युत सेवा र इन्टरनेट सेवा लगायतका पूर्वाधार पुर्याउँन सरकारबाट साझेदारी गरिनेछ।
80. जनस्तरसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बृहतस्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाऊँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीयस्तरमा आय आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
81. निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हव बनाइनेछ।
87. प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा सल्यान-रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिनेछ।
ग्रामीण विकास
97. हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग तथा उत्तर-दक्षिण कोरिडोर क्षेत्रमा प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको लागत साझेदारीमा स्थानीय सम्भावनामा आधारित आर्थिक-सामाजिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्न ग्रामीण विकास अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनको विकास गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाट बजार सञ्चालन गरिनेछ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ
105. रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणको 14 हजार 3 सय हेक्टरमा शाखा नहर सञ्चालन गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। लम्की मूल नहर अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण शुरू गरिनेछ।यस आयोजनाको लागि रु. २ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छु।
106. सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न डुडुवा र नरैनापुर लगायत शाखा नहरको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाको लागि रु. १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु।
107. बबई सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी तथा पश्चिमी मूल नहरबाट शाखा-प्रशाखा विस्तार गरी थप एक हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न रु. १ अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरेको छु। भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युत गृहको निर्माण गर्न रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
108. महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर र त्रिभुवन बस्ती लगायत शाखा नहर विस्तारको कार्य अगाडि बढाइनेछ। ब्रम्हदेव क्षेत्रको शाखाबाट 1 हजार 5 सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा थप गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
109. मध्य तराईका पाँच जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, पावरहाउस लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु. ३ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छु। बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना गरी 45 हजार 6 सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन रु. ६८ करोड विनियोजन गरेको छु।
110. कर्णाली प्रदेशका 10 वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने गरी एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि रु. ८२ करोड विनियोजन गरेको छु।
111. तराई-मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम मार्फत कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा क्लष्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युवेलबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न थप ४ सय 50 डिप बोरिङ्ग जडान गरी करिब १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न रु. ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु।
112. सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको 22 हजार ४ सय हेक्टरका लागि नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। यसका लागि रु. ४१ करोड विनियोजन गरेको छु। नदी किनारका कृषियोग्य टारमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एकीकृत नदी वेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा रु. २ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छु।
113. नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालिगण्डकी-तिनाउ, सुनकोशी-कमला, तमोर- चिस्याङ लगायतका बहुउद्देश्यीय अन्तर जलाधार जलपथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमश: कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
114. बागमतीको सहायक नदी नागमतीमा बाँध निर्माण गरी वर्षाको पानी सञ्चय गर्न जलस्रोत संरक्षण आयोजना अगाडि बढाइनेछ। जलस्रोतको संरक्षण र दिगो तथा बहुआयामिक उपयोग गर्न तालतलैया, पोखरी संरक्षण, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
115. कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष कुल 15 हजार 5 सय 71 हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ।
116. जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फ रु.३६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छु।
दिगो वन व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण
149. वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उपयोग गरिनेछ। वन क्षेत्रमा लिज तथा कबुलियतीमा फलफूल खेती र पशुपन्छीपालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। स्थानीय तह र प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रमुख राजमार्ग, नदी किनार र नहरको डिलमा समुदायमा आधारित फलफूल विरुवा रोपण कायर्क्रम राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
150. उच्च मूल्ययुक्त जडिबुटीको व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गरिनेछ। जडिबुटीको व्यापार सहजीकरण गर्न प्रयोगशाला प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यूनतम एक तहको प्रशोधन गरेर जडिबुटी निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हिमाली क्षेत्रका यार्सागुम्बा लगायतका उच्च मूल्ययुक्त जडिबुटीको अनुसन्धान कार्य अघि बढाइनेछ।
151. मानव वन्यजन्तु द्बन्द्ब घटाउने र जैविक मार्गको संरक्षण तथा वन्यजन्तुको विचरण अनुकूल हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारवार, मेषजाली सहितको घेराबेरा लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
155. वन पैदावार संकलन, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार कार्यलाई राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका एघार वनस्पति उद्यानलाई रैथाने, दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा संकटापन्न वनस्पतिको पर-स्थानीय संरक्षण केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।
समृद्धिको आधार: शिक्षामा गुणात्मक सुधार
160. कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गरेको छु। आगामी वर्ष सात प्रदेशका एक-एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरुप मेघा किचन स्थापना गरिनेछ। प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि रू. ८ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छु।
170. कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ।
सार्वजनिक संस्थान
282. बन्द अवस्थामा रहेको बिराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योग सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
छुट सहुलियत, व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवर्द्धन
306. उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्त: शुल्क घटाएको छु।
307. स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्त: शुल्कमा वृद्धि गरेको छु। उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
313. दैनिक एक हजार लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छु।
314. निकासी कर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तीको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पुर्याएको छु। यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासी कर्ता उद्योग लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु। वनमारा, पात पतिङ्गर लगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महशुल हटाएको छु।
315. कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिने छ।
कर प्रणालीमा सुधार
कराधार र दायरा विस्तार
329. मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु।
330. आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु। यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा लगाइएको अन्त: शुल्क दरमा वृद्धि गरेको छु।
331. मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पुर्याएको छु।
332. आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरेको छु। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुन सक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिनेछ।
333. कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको छु।
334. गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिनेछ। गैर कर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइनेछ।
